नागपूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए भंडारा-गोंदिया जिले के पूर्व पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके ने इस बजट का जोरदार स्वागत किया और कहा कि, ये बजट, भारत को मजबूती, आर्थिक प्रगति व हरित क्रांति देने वाला भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार का प्रगतिशील और विशेष बजट है। इस बजट से नए भारत के उदगम का भविष्य दिखाई दे रहा है।
डॉ. फुके ने कहा कि हमें अभिमान है कि आज प्रधानमंत्री श्री मोदीजी के कार्यकाल में देश सर्वोच्च शिखर पर है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 10 में से 5वें स्थान पर है। हमें गर्व है कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
उन्होंने, बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव बजट में पेश किया गया है, इससे शिक्षित युवाओं को रोज़गार के साथ देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सुधार होने की उम्मीद जगी है। पीएम आवास योजना के फंड में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 79 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बजट में 2013 के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रेलवे के विकास हेतु 9 गुना बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ के बजट को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्यों को 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा एक साल के लिए देगी।
देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के विकास, किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बजट में जोर दिया गया एवं हरित विकास के माध्यम से रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।देश भर में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए इसे बजट में पेश किया गया है। छोटे और मध्यम उद्यमों को और बढ़ावा देने के लिए 9000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है।
कोरोना संकट के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया और यह योजना लगातार 28 महीने से चल रही थी. उसके बाद भी यह योजना चलती रही तथा यह योजना आगे भी सालभर चलते रहेगी।
बजट में बताया गया कि ईपीएफओ में खातों की संख्या बढ़ी है, 11.7 करोड़ शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 212 करोड़ कोरोना टीके, 11.4 करोड़ किसानों को सीधे पैसे का हस्तांतरण किया गया है।
श्री फुके ने कहा कि, सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना, रोजगार सृजन में तेजी लाना और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है।
इस साल के बजट में कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने, युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना करने का प्रावधान भी बजट में दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी सरकार ने ध्यानकेन्द्रित करते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का नियोजन किया है।
आदिवासी विकास मिशन के तहत 38 हजार 800 शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से आदिवासी छात्रों को शिक्षा देने पर बजट में समावेश करने से सरकार ने सर्व हित के लिए बेहतर, बहुआयामी बजट प्रस्तुत किया है जो विकसित भारत के लिए सर्वसम्पन्न बजट है।
